लामो समयदेखि अलपत्र परिरहेको संघीय निजामती सेवा विद्येयक उपर राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको छ । तर सो विद्येयकमा उच्च प्रशासकहरुको स्वार्थ अनुसार ल्याउन खोजिएको र तल्ला तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको ढोका बन्द गर्न खोजिएको भन्दै कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
बिज्ञापन
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा कर्मचारीहरुले उठाउदै आएका सर्वाधिक महत्वका विषयहरू एजेण्डामा नै नपरेको भन्दै कर्मचारी आक्रोशित भएका छन्।
बिज्ञापन
तल्ला तहका कर्मचारीका हकहितका लागि निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित संरक्षण अभियान नै खोलेर सो अभियानका अभियानकर्ता तथा कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव प्रकाश भट्टराईले सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन । भट्टराईले भनेका छन्, प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी छलफलमा आम कर्मचारीका वृत्ति विकासका विषयहरु छलफलका एजेण्डा समेत बन्न सकेका छैनन् । अहिले हामीले सशक्त दबाब दिन सकेनौं भने पश्चाताप बाहेक केही रहने छैन् एकपटक सशक्त आन्दोलन गरौं । तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास, पेशागत हित र सेवाको सुरक्षाका लागि सामूहिक बिदा, कलम बन्द लगायतका सशक्त कार्यक्रम तय गरौं । अहिले नगरे कहिले गर्ने ? हाम्रा लागि हामी आफैले नगरे कसले गर्ला ?
भट्टराई भन्छन् ‘हामीले पाँच वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० बर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरी अन्य पदमा रहेको साविक निजामति सेवा ऐन, २०४९ बमोजिमको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्दै राजपत्र तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, सहसचिव,उपसचिवको खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली (प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेशभित्र स्वचालित सरुवा प्रणाली र अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था) लागू गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’ को परिभाषामा समेट्नुपर्ने, समायोजन पुनरावलोकन तथा समायोजित कर्मचारीको पेन्सनसमेतका सेवा सुविधाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने, श्रेणीविहीन पदमा तह संख्या थप गरी तहवृद्धि गर्नुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई समूचित व्यवस्थापन एवम् आवश्यक सेवा सुविधाको सुनिश्चतता गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चतता गर्नुपर्ने लगायतका विषय उठाउदै आएका भए पनि समितिका छलफलमा यी विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। आम कर्मचारीका कुरा समस्या र चासोलाई सम्बोधन गर्नु त परको कुरा उनीहरूका मागमा छलफल समेत नहुनु दुःखको कुरा हो’।
बिज्ञापन
